मुसळधार पावसानं शेतमालाचं प्रचंड नुकसान झालं. काही ठिकाणी मळणीसाठी जमा केलेला शेतमाल पूरात वाहून गेला. त्यामुळे आर्थिक समस्येनं ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला तातडीनं मदत करण्याची मागणी होत आहे. याच मुद्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी मोदी सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. राज्यात परतीच्या पावसानं हाहाकार उडवून दिला. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास मातीत मिसळला गेला.
हे वाचा : पॉईंट टेबलमध्ये सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर चेन्नई सुपर किंग्स संघ
राज्य सरकारनं तातडीनं मदत जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. तर केंद्रानं राज्याची देणी द्यावी, असं राज्य सरकारकडून सांगितलं जातं आहे. मदतीच्या या वादात रोहित पवार यांनी उडी घेतली असून, त्यांनी केंद्राला मदतीवरून खडेबोल सुनावले आहेत. परतीच्या पावसानं फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा मुद्दा राज्यात तापला आहे.
“दुःख वाटून घेण्याची आपली संस्कृती आहे. आज बळीराजावर दुःखाचा डोंगर आहे… तो दूर करायचा असेल तर प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावीच लागेल. राज्य सरकार ती घेतयंच, पण केंद्रानेही जीएसटीचे राज्याचे थकीत २८ हजार कोटी रूपये तातडीने द्यावेत. अन्नदात्याला आणि असंघटित क्षेत्राला सावरण्यासाठी,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
पक्षीय राजकारणाचा चिखल उडवू नका
“अतिवृष्टी व पुरामुळे आलेल्या आपत्तीशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत मिळणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारचे केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी येणे प्रलंबित आहे. हे येणे वेळेत मिळाले तर सध्याच्या अतिवृष्टी व पुराच्या आपत्तीत केंद्राकडे मदत मागावी लागणार नाही.
मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या शुक्रवारीच आपणांशी संपर्क साधून राज्याला अतिवृष्टी व पूर संकटात मदत पाठविण्याची हमी दिली आहे. शेवटी केंद्र सरकार हे परदेशातील नव्हे तर आपल्याच देशाचे आहे. विरोधकांसह सर्वानी एकत्र येऊ न मदतीसाठी केंद्राकडे जायला हवे.
यात कोणीही पक्षीय राजकारचा चिखल उडावू नये,” असा टोलाही ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा नामोल्लेख टाळून हाणला होता. त्यावर फडणवीस यांनीही टीका केली होती.