राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत दिनांक 1 ऑगस्ट 2025 रोजी “ महसूल दिन ” व 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 दरम्यान “ महसूल सप्ताह 2025 ” राज्यभर साजरा केला जाणार आहे . यामध्ये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांतून विविध समाजोपयोगी उपक्रम , जनजागृती मोहिमा व योजनांचे थेट लाभ वितरण केले जाणार आहे . याचा उद्देश नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांबाबत जागरूक करणे व त्यांचा थेट सहभाग वाढवणे आहे .
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी बीड जिल्ह्याचा पदभार घेतल्यापासून अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले आहेत . सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी त्यांनी जनता दरबार सुरू केला . अनेक तालुक्यांना सुद्धा भेटी दिल्या . बाल विवाहप्रथा , शेतकरी आत्महत्या या विषयावर ते पोटतिडकीने बोलत असतात .
महसूल सप्ताहाच्या प्रारंभदिनी , 1 ऑगस्ट रोजी “ महसूल दिन साजरा ” केला जाईल . या दिवशी जिल्हास्तरीय अधिकारी , पोलीस , महसूल कर्मचारी यांचा सत्कार तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे . विविध योजनांचे प्रमाणपत्र वितरण समारंभही होणार आहेत .
2 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णयानुसार 2011 च्या पूर्वीपासून ताब्यात असलेल्या जमीनधारक कुटुंबांना नियमित करण्याची कार्यवाही होईल . त्यांच्यासाठी लाभ वाटप आणि माहिती कार्यक्रम आयोजित केला जाईल . शासकीय जागेवर सन 2011 पूर्वीपासून रहिवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण असलेल्या कुटुंबांपैकी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबाना ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय , दिनांक 16 फेब्रुवारी, 2018 नुसार दिनांक 1 जानेवारी, 2011 पूर्वीच्या ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे असलेल्या नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा केली आहे . तर , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय , दिनांक 11 सप्टेंबर , 2019 नुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली निश्चित करणेबाबत कार्यपध्दती निश्चित केली आहे .
3 ऑगस्टला शिवपानंद रस्त्यांच्या अडथळ्यांबाबत तक्रारींचे निवारण व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम होईल . तसेच सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून झाडे लावण्याचेही कार्यक्रम राबवले जातील.
4 ऑगस्टला “ छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज अभियान ” अंतर्गत सर्व मंडळांमध्ये माहिती व मार्गदर्शन कार्यक्रम होतील . जनतेला आवश्यक कागदपत्रे आणि आराखडे उपलब्ध करून देण्यात येतील .
5 ऑगस्ट रोजी डी बी टी ( डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ) अंतर्गत लाभ मिळालेल्या व न मिळालेल्या लाभार्थ्यांबाबत घरपोच सेवा देऊन डिबीटीचा थेट लाभ मिळवून देण्याचे उपक्रम राबवले जातील .
6 ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत निर्णयनिर्देश व पुनर्प्रस्ताव तयार करण्याचे काम केले जाईल . संबंधित प्रकरणांचे तातडीने निपटारा करून शेतकऱ्यांना व नागरिकांना योग्य निर्णय मिळवून दिला जाईल .
7 ऑगस्ट रोजी “ एम सॅन्ड धोरण ” ( कृत्रिम वाळू )आणि अंमलबजावणी याबाबत नवे मानक धोरण जनतेसमोर मांडले जाईल . यानंतर महसूल सप्ताहाचा समारोप होईल .
या सर्व कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी , अधिकारी , ग्रामसेवक , तलाठी व सर्व संबंधित विभाग सहभागी होणार आहेत . विशेष म्हणजे यावेळी लघुपट तयार करून समाजमाध्यमांतून जनजागृती केली जाणार आहे . जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी सर्व कार्यक्रमांचे फोटोंसह अहवाल शासनाला सादर करावेत , असेही निर्देश आहेत .
सध्या बीड जिल्ह्यात अनेक चांगले महसूल अधिकारी काम करत आहेत . बीडचे अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेतात . तात्काळ संबंधित उपविभागीय अधिकारी , तहसीलदार , अगदी मंडळ अधिकारी , ग्राम महसूल अधिकारी यांना बोलवून ते नागरिकांची कामे जलद गतीने कशी होतील , याकडे लक्ष देतात . बीडच्या उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव या सुद्धा शेतकऱ्यांप्रती कनवाळू भूमिकेतून बघतात . विनाकारण कोणालाही त्रास होऊ नये , यासाठी त्या नेहमी बैठकांमध्ये सूचना देत असतात .
बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी बीड तालुक्याचा पदभार गेल्यापासून अनेक नवोपक्रम राबविले आहेत . सुरुवातीस त्यांनी प्रत्येक मंडळात बैठका घेतल्या . स्थानिक अधिकारी , कर्मचारी शेतकरी यांच्या समस्या जाणून घेऊन तेथेच निर्णय देण्याचा सपाटा सुरू केला . त्यांच्या कार्यकाळात अनेक रस्ते मोकळे होत आहेत . प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगणारे असे तहसीलदार आम्ही बघितले नाहीत , अशी सामान्य शेतकऱ्यांची भावना आहे . स्थानिक पातळीवर मंडळ अधिकारी , ग्राम महसूल अधिकारी सुद्धा शासनाच्या विविध योजना उदाहरणार्थ छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान , शिवपानंद रस्ते काढून देणे , जिवंत सातबारा मोहिमा राबविणे इत्यादी कामे वेगाने करीत आहेत .
महसूल सप्ताहाच्या निमित्ताने महसूल विभागाच्या विविध कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा आणि लोकांच्या थेट सहभागातून त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे . बीड जिल्हा यात नक्की अग्रेसर राहील यात शंका नसावी .
.