बीड (प्रतिनिधी) दि.१७ – महाआघाडीची ही भूमिका प्रमाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधनसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) मिळण्यासाठी कायदृयात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यत: भारतीय रेल्वेचा वापर होतो. या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. खाजगीकरणामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे जाईल. भारत सरकारने शेतकरी विरोधात केलेल्या काळ्या कायद्याच्या विरोधात दिल्ली येथे सर्व रोतकरी धरणे आंदोलन करत असून वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा श्रध्देय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने वंचित बहुजन मराठवाड्याच्या अध्यक्ष अशोक हिंगे, औरंगाबाद जालना निरिक्षक डॉ. नितीन सोनवणे, बीड जिल्हाध्यक्ष शिवराज बांगर व अनिल डोंगरे, अनंतराव सरोदे पुष्पाताई तुरूमाने, संतोष जोगदंड, अजय सरवदे, ज्ञानेश्वर कवठेकर, युनुस शेख, सय्यद सुभान, किरण वाघमारे, संदीप जाधव,लखन जोगदंड,नेतृत्वाखाली खालील मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करत आहोत. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.
हे वाचा : ‘ह्या’ बँकेवर दिवसाढवळ्या दरोडा
रेल्वेच्या खाजगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोड रद्द करावा. दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या आमच्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाने भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाला व मोदी सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी असे आवाहन वंचीत बहुजन आघाडी करत आहे व शेतकरी आंदोलनाला सक्रिय पाठींबा देत आहे. महिला पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.