मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावनी होऊ नये असा निर्णय न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मराठा समाजाच्या आयुष्यातला हा काळा दिवस आहे. महाभकास आघाडीला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.
आम्ही सरकारला सांगत होतो की जरा गांभीर्याने या मराठा आरक्षण प्रकरणाकडे लक्ष द्या. पण अशोक चव्हाण यांना ते काही जमलं नाही, असं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं.
खंडपीठाकडे दिलेला विषय पूर्णच होत नाही त्यामुळे तात्पुर्ती स्थगिती नाही. आम्ही सरकारला सांगत होतो की जरा गांभीर्याने या प्रकरणाकडे लक्ष द्या. पण अशोक चव्हाण यांना ते काही जमलं नाही. सरकारने स्थगिती घेऊन स्वतःवर कुऱ्हाड मारून घेतली. दहा टक्के आर्थिक आरक्षण खंडपीठाकडे गेलं पण स्थगिती नाही, तामिळनाडूत आरक्षणाला स्थगिती नाही. मग आपल्या सरकारला हे का नाही जमलं? उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार यांपैकी कुणी या विषयाकडे लक्ष का दिले नाही? आम्ही स्वस्त बसणार नाही. या सरकारला आरक्षण टिकवता आले नाही हे करंटे आहेत, अशी टीका चंद्रकांत पाटलांनी केली.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आमच्या सरकारने आरक्षण दिले. आरक्षण काही महिन्यांसाठी टिकलं पण नंतर स्थगिती मिळाली. आमच्या सरकारमध्ये कायमस्वरूपी मराठा आरक्षण टिकण्यासाठीचे प्रयत्न झाले. आम्ही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. मात्र महाभकास आघाडीला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, असं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.