टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याने राज्य सरकारने अनावश्‍यक खर्च कमी करण्यास सुरूवात केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वित्त विभागाने विविध विभाग आणि उपविभागांमधील सल्लागारांच्या मानधनात 30 टक्के कपात करण्याबरोबरच अवघे दोनच सल्लागार ठेवावेत, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची दरमहा 60 कोटींची बचत होणार असल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मानधनाचे निकष
15 वर्षाचा अनुभव : 3,56,400 रुपये
8 ते 15 वर्षाचा अनुभव : 3,06,900 रुपये
5 ते 8 वर्षाचा अनुभव : 2,77,200 रुपये
3 ते 5 वर्षाचा अनुभव : 2,47,500 रुपये
6 महिने ते 3 वर्षाचा अनुभव : 1,90,00 रुपये
भाजप सरकारच्या काळात मंत्रालयात सल्लागारांचा सुळसुळाट झाला होता. सगळे मिळून 400 सल्लागार तैनात करण्यात आले होते. यांच्या मानधनावर 120 कोटी महिन्याता खर्च होत आहे. काही सल्लागारांना तर मुख्य सचिवांपेक्षा अधिक मानधन मिळत होते. सल्लागारांची संख्या आणि मानधनात कपात केल्याने राज्याचे दरमहा 60 कोटी वाचतील असा दावा वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आहे. सल्लागारांवरील उधळपट्टी थांबवा राज्य सरकारचे निर्देश दिले आहेत. सल्लागाराच्या संख्येवर मर्यादा घालत इथून पुढे केवळ दोनच सल्लागार असतील.