टाळेबंदीमुळे एप्रिल—मे व जूनचे एकत्रित वीजदेयक आल्याने ग्राहकांवर पडलेला बोजा लक्षात घेऊन सध्याच्या करोनाच्या परिस्थितीत त्यांना वीजदेयकाच्या रकमेत सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक तरतूद करण्याच्या २९ जुलैच्या निर्णयानुसार त्याबाबतचा प्रस्ताव पुढील आठवडय़ातील मंत्रिमंडळ बैठकीत येण्याची शक्यता आहे.
१०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना वाढीव देयकातून पूर्ण सवलत, ३०० युनिटपर्यंतच्या ७५ टक्के आणि ३०० ते ५०० पर्यंत वीजवापर असलेल्यांना ५० टक्के सवलत देण्याच्या पर्यायांवर प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २९ जुलैला घेतलेल्या बैठकीत झाला होता. त्याबाबतचे वृत्त लोकसत्ताने ३० जुलै रोजी प्रसिद्ध केले होते. वीजदेयकात सवलत देण्यासाठी वीज कायद्यातील कलम ६५ च्या आधारे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करण्याचे त्या बैठकीत ठरले होते. त्यानुसार आता या सवलतीबाबतच्या पर्यायांचा प्रस्ताव पुढील आठवडय़ातील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर होण्याची शक्यता असल्याचे ऊर्जा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.