मागील वर्षीची थकित एफआरपी द्या, तरच साखर कारखान्यापर्यंत ऊस पोहोचेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (raju shetti) यांनी दिला. करोना असला तरी यंदाही ऊस (sugarcane) परिषद होणारच, कधी होणार हे आठ दिवसात जाहीर केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.येत्या पंधरा ऑक्टोबरपासून साखरेचा नवीन गळित हंगाम सुरू करणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. पण करोना आणि परतीचा पाऊस या पार्श्वभूमीवर हंगाम पंधरा दिवसात सुरू होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
हे वाचा : अखेर राज ठाकरेंनी न्याय मिळवून दिला !
दुसरीकडे ऊसतोड कामगारांची मजुरी व वाहतूक दरात वाढ करण्याचा करार केल्याशिवाय मजूर ऊसाला हात लावणार नाहीत असा इशारा भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी दिला आहे. दरवर्षी स्वाभिमानी संघटनेच्या ऊस परिषदेत दराची चर्चा होते.
त्यानंतरच तोडगा निघून ऊसाचा दर निश्चित होतो. या पार्श्वभूमीवर यंदाही ऊस परिषद होणारच असे सांगून शेट्टी म्हणाले, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा परिषद रद्द केली जाणार नाही. फक्त ती कधी घ्यायची, कशी घ्यायची, कुठे घ्यायची याचा निर्णय आठवड्यात घेण्यात येईल. जोपर्यंत ही परिषद होणार नाही, दर निश्चित होणार नाही, तोपर्यंत गळित हंगाम सुरू देणार नाही.
शेट्टी म्हणाले, राज्यातील अनेक कारखान्यांनी गेल्यावर्षीची एफआरपी दिली नाही. ही नऊशे कोटीची थकित एफआरपी जोपर्यंत दिली जात नाही, तोपर्यंत त्या कारखान्यांना सरकारने गाळप परवाना देऊ नये अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
अनेक कारखान्यांनी नवीन हंगामाची एफआरपी तुकडे पाडून देण्यासाठी शेतकऱ्यांनाकडून संमती घेण्यास सुरुवात केली आहे. यालाही आपला विरोध आहे. एकरकमी एफआरपी दिली तरच कारखाने सुरू करण्यासाठी ऊस पोहोचवू, अन्यथा ऊस देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.