मुंबई: मराठा समाजाला EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) आरक्षणातून बाहेर काढण्याच्या निर्णयामुळे समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. अलीकडेच जाहीर झालेल्या MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) मुख्य परीक्षेच्या निकालाने हे स्पष्ट झाले आहे, जिथे EWS प्रवर्गाचे मेरीट SC, OBC आणि SEBC पेक्षाही कमी लागले आहे.
नवीन आरक्षणाचे पेच
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजाला SEBC (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग) प्रवर्गातून 10% आरक्षण दिले आहे. याशिवाय, ज्या मराठा तरुणांकडे ‘कुणबी’ असल्याचा पुरावा आहे, त्यांना ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गात समाविष्ट केले जाण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या दोन पर्यायांमुळे मराठा समाज EWS कोट्यातून आपोआप बाहेर पडला आहे. संविधानानुसार, कोणताही प्रवर्ग एकाच वेळी दोन आरक्षणांचा लाभ घेऊ शकत नाही.
MPSC निकालातील आकडेवारी
MPSC च्या मुख्य परीक्षेच्या निकालात ही परिस्थिती स्पष्टपणे दिसून आली आहे.
* ओपन (खुल्या प्रवर्गाचे) मेरीट: 507.50
* SEBC (मराठा समाजाचे) मेरीट: 490.75
* OBC मेरीट: 485.50
* SC मेरीट: 445.75
* EWS मेरीट: 445.00
या आकडेवारीनुसार, SEBC, OBC, आणि SC पेक्षा EWS चे मेरीट सर्वात कमी आहे. याचा अर्थ EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी निवड होणे तुलनेने सोपे झाले आहे, कारण या प्रवर्गातील स्पर्धक कमी झाले आहेत. मराठा समाज EWS मधून बाहेर पडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मराठा समाजासाठी दोन आव्हाने
मराठा समाजासाठी आता दोन मुख्य आव्हाने उभी आहेत. ज्या तरुणांनी SEBC आरक्षणाखाली अर्ज केले आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक मेरीट मिळवून स्पर्धा करावी लागेल. कारण SEBC प्रवर्गाचे मेरीट ओबीसी पेक्षा जास्त आहे.
दुसरीकडे, ज्या मराठा तरुणांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, ते ओबीसीमध्ये सामील होतील. भविष्यात, बहुसंख्य मराठा-कुणबी उमेदवार ओबीसीमध्ये आल्यास, या प्रवर्गातील स्पर्धा प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे ओपन प्रवर्गापेक्षाही ओबीसीचे मेरीट अधिक लागण्याची शक्यता काही तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
यामुळे, एका बाजूला आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागला असताना, दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजातील उमेदवारांना नोकरीसाठी अधिक कठोर स्पर्धा करावी लागणार आहे. तसेच, ज्यांनी EWS आरक्षणाखाली अर्ज केले होते, त्यांचे नुकसान झाल्याचे चित्रही या निकालातून स्पष्ट होत आहे. यावर मराठा समाजाने नाराजी व्यक्त केली असून, या निर्णयांमुळे मराठा तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.