मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला यश मिळाले आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहे. जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच याबाबतचा निर्णयही जारी केला आहे. तसेच लवकरच सातारा संस्थानचे गॅझेटियर लागू होणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, हा जीआर संविधान विरोधी आहे, ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपवणारा हा निर्णय आहे. विरोधी निर्णय येऊन सुद्धा शासनाने सुप्रीम कोर्टांच्या गाईडलाईन, कोर्टात कंटेम्प करण्याचे काम केलेल आहे. मुळात शिंदे समितीचा अहवाल पक्षपाती करणारा आहे. तटस्थ राहून निर्णय घ्यायला हवा होता. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण आज संपुष्टात आलेलं आहे. सरकार हतबल होतं, हतबलते पुढं ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेण्याचं कामं सरकारने केलं आहे.
पुढे बोलताना हाके म्हणाले की, ‘या जीआरला स्टे लावणं, PIL दाखलं करणं गरजेचं आहे. आम्ही न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार आहोत. OBC मध्ये 300-400 जाती आहेत. तुम्ही एकत्र येत नाहीत मान्य आहे. ही लढाई लढत असताना आम्ही वार झेलतोय, दगड पडतायत, आम्हाला खलनायक ठरवलं जातंय, आपण आता 200-300 वर्ष मागे नाही. बलुते आणि अलूते यांनी त्यांची त्यांची कामं करा, मेंढपाळांनी मेंढ्या राखा. वंजारी बांधवांनी ऊस तोडायला जा. बंजारा बांधवांनी तांडाच्या बाहेर येऊ नका. आपण परत गुलामीत जाणारं आहोत.’
पुढच्या दरवाजातून एन्ट्री मिळत नाही, म्हणून मागून भगदाड पाडा, दरवाजा तोडून टाका आणि खुल्लम खुल्ला सगळं करा. ओबीसी म्हणजे महाराष्ट्रमधले सगळे असा या जीआरचा अर्थ निघतो. आज ओबीसी आरक्षण संपलेलं आहे. ओबीसी बांधवांनो तुम्ही निर्णय घ्या आम्ही लढत आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहू. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू, महात्मा फुले यांना सामाजिक न्याय अपेक्षित होता.
कुठलातरी चौथी पास माणूस येतो, शासनाच्या बोकांडी बसतो. शासन हतबल होऊन असा निर्णय घेत आहे. ओबीसींनो गावगाड्यात तुम्ही दुय्यम आहात, मागास आहात. सरपंच होण्याचा तुमचा मार्ग संपलेला आहे. तुमच्या हातून तिरंगा झेंडा आता फडकवला जाणार नाही. सरकारने संविधान विरोधी निर्णय घेतलाय. उद्या गावातून आपल्याला हुसकवून लावलं जाईल. जर सरकारचा डीएनए ओबीसी असेल, तर याचे उत्तर सरकारने आम्हाला दिलं पाहिजे. ओबीसींनो जर तुम्ही एकजूट नाही झाला, तर इथून पुढच्या काळात गावच्या चावडीवर येऊन गप्पा मारण्याचा तुम्हाला कुठलाही अधिकार राहणार नाही. पुन्हा गुलामगिरीत जा आणि पुन्हा जी हुजूर म्हणा. तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा.’