मनोज जरांगे म्हणतात कुणबी आणि मराठा एक असल्याचा जीआर काढा, हे शक्य आहे का? असे विचारले असता प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मुख्यमंत्री केसमध्ये स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांच मागासलेपण सिद्ध होतं नाही. कोर्टाने म्हटलं आहे की राजकीय दबाव असला म्हणून तुम्ही मागासलेपण सिद्ध करू शकत नाही. मराठा समाजाने योग्य प्रतिनिधित्व घेतलं आहे.
मराठा समाजाने 8 टक्के आरक्षण घेतलं आहे. एसईबीसी आरक्षण देखील यांना मिळाले आहे. यावर स्टे नाही. ईडब्ल्यूएस आरक्षण देखील यांच्याकडे आहे आणि तरी आणखी आरक्षण यांना हवे आहे ते कसं काय मिळू शकेल? हे शक्य होणार नाही. दंडुकेशाहीवर देखील हे आरक्षण घेऊ शकणार नाहीत, असे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.
…तर आम्ही तुमच्या सोबत असू
58 लाख कुणबी दाखले बोगस आहेत, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणतात. मग विदर्भ आणि कोकणात दिलेल्या दाखल्यांबाबत काय? असे विचारले असता प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, शिंदे समिती घटनात्मक नाही. समिती स्थापन करून तुम्ही आरक्षण घेऊ शकत नाही. हे सगळे दाखले रद्द होणार आहेत. कोर्टात देखील हे चॅलेज झालं आहे. गुज्जर समाजाचे 500 लोक आंदोलनात गेले तरी देखील त्यांना आरक्षण मिळू शकलं नाही. 50 टक्क्यांच्या वरच आरक्षण तुम्ही घ्या, आम्ही तुमच्या सोबत असू, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कुणबी आणि मराठा हे वेगळे आहेत. मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी कुणबी मराठा म्हणून किंवा मराठा म्हणून कुणबी प्रमाणतपत्र देखील घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारला असा जीआर काढण्याचा देखील अधिकार नाही. धनगर समाजाने अशी मागणी केली होती. आम्हाला एसटी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती मागणी फेटाळून लावली.