मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या विरोधात ओबीसी संघटनांनी आता जोरदार विरोध सुरू केला आहे. ‘ओबीसी आरक्षण बचाव’ हा नारा देत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या जालना जिल्ह्यामध्ये ओबीसी बांधवांनी साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या अंतरवाली सराटी गावातच हे उपोषण होणार आहे. १ ऑगस्टपासून हे उपोषण सुरू झाले असून, यासंदर्भात त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले आहे.
ओबीसी महासंघाचा ‘आरक्षण बचाव’ नारा
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपूरमधील बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याला तीव्र विरोध केला. याच बैठकीनंतर राज्यभरात ओबीसी आंदोलनाची सुरुवात झाली. आता हे आंदोलन इतर राज्यांमध्येही पसरत आहे. जालना जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांनीही यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. विशेष म्हणजे, मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे प्रसिद्ध झालेल्या अंतरवाली सराटी गावातच ओबीसी बांधव उपोषण करत आहेत, ज्यामुळे या घटनेला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
–
ओबीसींच्या प्रमुख मागण्या
या आंदोलनामध्ये ओबीसी समाजाने काही प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत:
ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी थांबवा: मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी भीती ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे.
शिंदे समिती रद्द करा: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीद्वारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेला ओबीसींचा तीव्र विरोध असून, ही समिती तात्काळ रद्द करावी अशी त्यांची मागणी आहे.
स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी: ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला वेगळ्या कोट्यातून किंवा ईबीसी मधून आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याला त्यांचा ठाम विरोध आहे.
नागपूरमधील आंदोलनाला सर्वपक्षीय पाठिंबा
नागपूरमध्ये झालेल्या उपोषणाला भाजप आणि काँग्रेससह सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. यातून ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा आणि मुंबईकडे कूच करण्याचा इशाराही ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे.