बीड (दि. २७): बीड जिल्ह्यात १२८१ शस्त्र परवाना धारकांपैकी २४५ जणांवर एक किंवा एकापेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे असल्याची पोलिस ठाण्यात नोंद असुन जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शस्त्र परवाने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर, रामनाथ खोड, शेख युनुस च-हाटकर, शेख मुबीन, रामधन जमाले, नितिन सोनावणे यांनी शिवकुमार स्वामी निवासी उपजिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. सोमवारी आंदोलनाचा ईशारा देखील दिला आहे.
सविस्तर माहिती
बीड जिल्ह्यात जानेवारी २०२४ ते आक्टोबर २०२४ या १० महिन्यात ३६ खुन, खुन करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या १६८, गर्दी करून मारामारी करणे, दंगल घडवणे यासारखे ४९८ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यापैकी ७ गुन्हे अजूनही उघड झालेले नाहीत. बीड जिल्ह्यात १२८१ जणांकडे शस्त्र परवाना आहे. प्रत्येक परवाना देताना पोलिसांकडून अर्जदाराची शहानिशा केली जाते, परंतु मागील काही वर्षांत पोलिसांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींनी देखील शस्त्र परवाना घेतले आहेत.
शस्त्र परवाने रद्द करण्याची मागणी
तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांनी कमीत कमी १ आणि जास्तीत जास्त १६ गुन्हे दाखल असलेल्या २४५ जणांची जिल्हा विशेष शाखेकडून माहिती घेऊन जिल्हाधिका-यांना आक्टोबरमध्ये पाठवली होती. आता डिसेंबर संपत आला आहे तरीही यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. सावकार, खंडणीखोर गुन्हेगार, राजकीय नेते यांच्याकडे बंदुक परवाने आहेत.
शस्त्र परवाना देण्यासाठी पुढारी व अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय
२०२१ मध्ये बीड जिल्ह्यात १०९८ परवाना धारक होते. २०२४ पर्यंत ही संख्या १२८१ पर्यंत जाऊन पोहोचली. म्हणजे ४ वर्षांच्या कालावधीत १८३ परवाने वाटप केले गेले. पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवाना मिळवून देण्यात बीड जिल्ह्यातील मोठ्या अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय आहे. आमदार आणि खासदार यांनी केलेल्या शिफारशीनंतर ५ ते १० लाख रुपये देऊन शस्त्र परवाना मिळवले जात आहेत.
एकूण शस्त्र परवाने आणि गुन्हे दाखल असलेल्या परवाने
– १ गुन्हा असलेले: १५५
– २ गुन्हे असलेले: ४०
– ३ गुन्हे असलेले: २०
– ४ गुन्हे असलेले: १७
– ५ गुन्हे असलेले: ३
– ६ गुन्हे असलेले: ५
– ९ गुन्हे असलेले: १
– १० गुन्हे असलेले: १
– १२ गुन्हे असलेले: १
– १४ गुन्हे असलेले: १
– १६ गुन्हे असलेले: १
जिल्हाधिका-यांनी २९५ प्रस्ताव फेटाळले
जिल्हाधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याआधी पोलिसांकडून त्याची खातरजमा केली होती. हे सर्व करून पाठविलेले २९५ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नाकारण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव आगस्ट २०२३ पूर्वीचे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पोलिस प्रशासनावरही संशय व्यक्त होत असून दुसऱ्या बाजूला २४५ परवाने रद्द करण्याचा प्रस्तावर जिल्हाधिका-यांकडून निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे महसूल विभागही संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे दिसून येते.
#cmmaharashtra #devendraphadnavis #eknathshindeshivsena #csmaharashtra #Beedcollector #rdcbeed #speed #BeedPolice #diobeed #beednews #beedkar