केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) समाप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे इयत्ता ५ आणि ८ वीमध्ये नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले जाणार आहे. नापास विद्यार्थ्यांना आता दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र, ते जर दुसऱ्यांदाही नापास झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात जाण्याचे द्वार बंद केले जाणार आहे. तरीही, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढेल असे म्हटले जात आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वाढविणे आणि त्यांचा अकॅडमिक परफॉर्मन्स सुधारण्याचा उद्देश आहे. शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परिक्षेत अयशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यात पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, ते जर पुन्हा अपयशी झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात प्रमोट करणे बंद केले जाणार आहे.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी घेतला आहे. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्यासाठीच ही पॉलिसी (policy) आणली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, कारण या इयत्तेतील शिक्षणाला पायाभूत शिक्षणासाठी महत्वाचे मानले जाते. या नवीन धोरणाने विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही शिक्षणाप्रती जबाबदार बनविण्याचा प्रयत्न केल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी म्हटले आहे.