पुणे, 9 ऑगस्ट : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापू लागला आहे. राज्यभरातील विविध मराठा संघटना पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारी त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 19 ऑगस्ट रोजी पुण्यात मराठा संघटनांची गोलमेज परिषद होणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा समाज पुन्हा आक्रमक होणार हे आता निश्चित झालं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं असलं तरीही हा आरक्षण प्रश्न आता सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याआधीच काही मराठा संघटनांनी केला होता. तसंच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतही सरकारवर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत मराठा संघटनांच्या मागण्या?
राज्यभरातील काही मराठा संघटनांनी एकत्र येत समाजाच्या मागण्यासंदर्भात एक पत्रक काढलं आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टात योग्य भूमिका मांडणे, कोपर्डी प्रकरणातील गुन्हेगारांना लवकरात लवकर फाशी देणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
संभाजी ब्रिगेडचाही सरकारवर घणाघात
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संभाजी ब्रिगेडने राज्य सरकारवर काही दिवसांपूर्वी खळबळजनक आरोप केला आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारची नियत साफ नाही, असा घणाघात संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी संतोष शिंदे यांनी केला. पुणे शहरासह जिल्ह्यात व राज्यामध्ये covid-19 अर्थात कोरोना महामारीचे संकट भयानक वाढत चालले आहे. पुणे जिल्हा 100 रेड झोनमध्ये आहे. तरीही राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून महा-ई-सेवा केंद्र समोर गर्दी करून प्रमाणपत्र काढण्याचा घाट घालत आहे, असंही संभाजी ब्रिगेडने म्हटलं होतं.