मुंबई | 2010 मध्ये बन्सी गवळी नावाच्या व्यक्तीनं 3 एकरच्या जमिनीचा 3 लाख रुपयांसाठी विक्री करार केला होता. त्यानंतर आरोपी सय्यद रहीम याच्याशी त्यांची भांडणं होत होती. या भांडणात बन्सी गवळी यांच्या वडिलांचा मुत्यू झाला. सय्यद रहीम जातीच्या नावाने त्रास देत असल्यानं माझ्या वडिलांचा मुत्यू झाला, असा दावा गवळीने केला होता. रहिमवर अॅट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला होता. याच प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,3″ ihc_mb_template=”1″ ]
सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीचा जाणूनबुजून अपमान केल्यास किंवा धमकी दिल्यास अॅट्राॅसिटी प्रतिबंधक कायद्याच्या कठोर तरतुदी लागू होतात. मात्र, सरसकट कुठल्याही अपमानास्पद विधानासाठी अॅट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विश्वास जाधव आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला आहे.
अनेकदा अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना नागरी हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हा अॅट्राॅसिटी कायद्याचा उद्देश आहे. अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हा अॅट्राॅसिटी कायद्याचा उद्देश आहे, असं स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलं आहे.
दरम्यान, अॅट्राॅसिटी अंतर्गत होणाऱ्या कारवाईत पोलिस प्रशासन नेहमी सतर्क असल्याचं पाहायला मिळतं. हा कायदा समाजाच्या हितासाठी असला तरी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे अॅट्राॅसिटी प्रकरणे कमी होतील, अशी शक्यता आहे.
[/ihc-hide-content]