बीड जिल्ह्यात तर विहीर भ्रष्टाचाराचे आणखीन एक मोठे प्रकरण समोर आले आहे. अर्ज न करणाऱ्या आणि चक्क मृत शेतकऱ्यांच्या नावे विहीर वाटप केल्याचे दाखवत २० कोटी रुपये हडपल्याचा आरोप हायकोर्टात दाखल फौजदारी जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकेची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरणाचा सखोल तपास करुन ३ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा, २००५ च्या १९ कलमाप्रमाणे, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तक्रारींचे निवारण, अंमलबजावणीबाबतचे ऑडिट याविषयीचे नियमच तयार करण्यात आले नसल्याची माहिती राज्य शासनाने हायकोर्टात दिली. त्यामुळे दिव्याखालीच अंधार असल्यावर अधिकाऱ्यांना चरण्यासाठी आयते कुरण मिळाल्याचे चित्र आहे.
बीड पंचायत समितीमध्ये विहीर वाटपात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत राजकुमार देशमुख यांच्यासह इतरांनी ॲड. गिरीष नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असतानाही, या प्रकरणात लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार करण्यात आला. संशयित व्यवहार आणि २० कोटी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भादंविप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.