मुंबई : बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. यामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता. सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार असला तरी महापालिकेला मात्र फटका बसणार आहे.
बांधकाम विकासकाला प्रीमियम शुल्क (Premium charge) भरावं लागतं. यात बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारची फी द्यावी लागते. गेल्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव आला होता. पण काँग्रेसने आमच्याशी चर्चा केली नाही म्हणून प्रस्तावाला विरोध केला होता. आज अखेरीस प्रस्ताव मंजूर कऱण्यात आला. बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रीमियम म्हणजे काय?(Premium charge)
कोणतेही बांधकाम करताना वेगवेगळ्या पद्धतीने बांधकाम व्यावसायिकांना सूट दिली जाते. ही सूट दिली म्हणून त्यांना प्रीमियम चार्ज केलं जातं. हा एक वेगळ्या पद्धतीचा टॅक्स असतो.