दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, राजस्थान आणि गोव्यातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक करण्यात आलीय. ही टेस्ट निगेटीव्ह आली तरच राज्यात प्रवेश दिला जाणार आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्याची येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं नवी नियमावली जाहीर केलीय. या अंतर्गत बाहेरील राज्यांमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी काही निर्बंध लागू केलेले आहेत.
मुंबईची वाटचाल दिल्लीच्या दिशेने होवू नये, यासाठी मुंबई महापालिकेनं आता कंबर कसलीय. दिवाळीनंतर कोरोना रुग्णसंख्या वाढीचा आलेख चढता राहत असल्यानं पालिका प्रशासन अलर्ट झालंय. परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये, याकरता मोठ्या प्रमाणात स्क्रिनिंग, टेस्टिंगवर भर दिला जात आहे. तसंच मास्क न वापरणा-यांविरोधातही मोहीम तीव्र करण्यात आलीय.आता मुंबईतल्य़ा हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांचीही कोरोना चाचणी सुरू करण्यात आलीय.
कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सज्ज नसतील तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट होईल असं सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं. केंद्र आणि राज्य सरकारला दोन दिवसांत कोरोनाबाबतच्या तयारीचा अहवाल देण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्रातली परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे का ? असा सवाल कोर्टाने विचारला. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे असं कोर्टाने खडावलं आहे. अहवाल आल्यावर पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला होणार आहे.