कपाशीला यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने ५ हजार ८२५ रुपये (लांब धाग्याचा कापूस) इतका हमीभाव दिला आहे. पणन महासंघ आणि सीसीआयने कापूस खरेदीच्या अनुषंगाने विदर्भात कापूस नोंदणी प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू केली आहे. मागील वर्षी झालेला गोंधळ आणि अनागोंदी टाळण्याचा प्रयत्न यंदा होईल असे वाटते. हमीभाव मिळणार असल्याने आता शेतकरी नोंदणी केंद्राकडे विचारपूस करण्यासाठी बाजार समितीमध्ये येत आहे. यवतमाळ जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे की, अनेक ठिकाणी बोगस नोंदणीसुद्धा झाल्याने कापूस खरेदी करताना मोठा गोंधळ उडाला होता. अशावेळी आता शेतकऱ्यांचाच कापूस खरेदी केला जावा या दृष्टीने पूर्व नोंदणी केली जात आहे.
कपाशीच्या खरेदीमध्ये कुठेही गडबड होऊ नये म्हणून पणन आणि सीसीआयचे लवकरच एक मोबाईल अॅप्लिकेशनसुद्धा पुढील काही
दिवसात आणणार आहेत. शिवाय कापूस नोंदणीसाठी यंदा शेतकऱ्यांसाठी ग्रीन कार्ड तयार केले जाणार आहे. शासनाची कापूस खरेदी सुरु झाल्यावर नोंदणी केलेले शेतकरी तात्काळ कापूस विक्री करू शकतील. या ग्रीन कार्डद्वारे व्यापारी गैरफायदा घेऊ शकणार नाही, अशी यात प्रक्रिया आहे.
कापूस नोंदणीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांचा चालू हंगामातील सातबारा आणि त्यावर कापूस पेरा किती आहे त्यावर गावचे तलाठी यांच्याकडून नोंदणी करून सातबारा अद्यावत असणे आवश्यक आहे. बँक पासबुक झेरॉक्स सुध्दा नोंदणी करतांना आवश्यक आहे. सध्या ऑफलाईन नोंदणी केली जाईल नंतर अँपद्वारे सुद्धा नोंदणीची माहिती ठेवली जाणार आहे. एकूणच व्यापाऱ्यांकडून या योजनेचा घेतला जाणारा गैरफायदा टाळण्यासाठीच्या कार्यवाही केली जात आहेत. मात्र, त्याचा
कितपत फायदा होणार हे प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर ठरणार आहे.