बीड :- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे पाठवत असताना मराठा आरक्षण कायद्याची नौकरी व शिक्षणाबाबतची अंमलबजावणी करू नये, त्यास आम्ही स्थगिती देत आहोत असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे दिला गेला. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगितीमुळे संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे, तरुणांमध्ये निराशा पसरली आहे, त्यामुळे राज्यामध्ये आणि बीड जिल्ह्यामध्ये काही प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे, परंतु बीड आणि राज्यामध्ये मराठा समाजाने आणखी संयम राखला आहे.
परंतु दुर्दैवाने शासनाला मात्र मराठा समाजाची शांती बघवत नाही असे दिसत आहे, म्हणूनच शासनाने पोलीसानाच्या माध्यमातून मराठा आंदोलकांना त्रास देणे सुरु केले आहे, मागील आंदोलनाच्या काळातील कार्यकर्त्यांस नोटीस पाठवून, बॉण्ड लिहून देण्याची सक्ती केली जात आहे. यावरून शासनाला मराठा समाजाच्या तरुणांच्या भवितव्याची चिंता नाही, त्यांना फक्त आपल्या खुर्चीची चिंता आहे म्हणून त्यांनी अशी दडपशाही सुरु केलेली आहे, पण शासनाने आणि पोलीस विभागाने हे लक्षात घ्यावे कि हे निजामाचे राज्य नाही आणि पोलीस हि राजकाराचे बाशिंदे नाहीत, हि लोकशाही आहे याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे म्हणून शासन आणि पोलीस यांनी मराठा समाजाला विनाकारण दुखावू नये आणि ताकतही दाखवू नये, मराठा समाजाची शांतता मार्गाची त्यांनी शक्ती पहिली आहे, या सर्व समाजबांधवांना शांतच राहू द्यावे, एवढीच आपची मायबाप सरकारला आणि पोलीस यांना विनंती आहे, बाकी आपली इच्छा असे ( Vinayak Mete) आ विनायक मेटे यांनी म्हंटले आहे.