मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाबाबत काय भूमिका घ्यायची याचा निर्णय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे बिहारमधून मुंबईत आल्यावरच घेतला जाईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक पार पडली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधीज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे बिहार निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बिहारला गेले आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. १५ तारखेला ते मुंबईत येतील. त्यानंतर फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल आणि मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आजच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत आणि अध्यादेश काढण्याबाबतही चर्चा झाली. पण फडणवीस आल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचंही चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षण कायदा, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, भरती प्रक्रीया तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा याबाबत आज मुख्यमंत्र्याचा वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. तर गृहमंत्री अनिल देशमुख, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती उठविण्यासाठीच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वस्त केले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधीज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, व्हिजेएनटी विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे-निंबाळकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, राज्याचे पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल आदी उपस्थित होते.