मुबंई । भारतीय राज्य घटनेनुसार मिळालेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सर्वंकष नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्यावर सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी मुंबई आणि पालघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्या महिलेला अटकेपासून अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
नवी मुंबईत राहणाऱ्या 38 वर्षीय सुनैना होले यांनी 25 आणि 28 जुलै रोजी ट्विटरवरून मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मुलाविरोधात निंदनीय आणि मानहानीकारक व्यंगचित्र अपलोड केले होते. त्यानंतर होले यांच्यावर बीकेसीतील सायबर क्राइम पोलीस ठाण्यात, आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात आणि पालघरच्या तुळींज पोलीस ठाण्यात तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदविण्यात आल्या. या तक्रारीनुसार, त्यांना ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली. मात्र, बीकेसी सायबर क्राइम पोलिसांनी संबंधित खटल्यामध्ये होले यांची जामिनावर सुटका केली. तर उर्वरित दोन एफआयआरमध्ये तिला सीआरपीसीच्या कलम 41 ए (1) अन्वये नोटीस बजावण्यात आल्या आणि चौकशीसाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितलं गेलं.
होले यांच्या प्रत्येक ट्विटवरून त्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येत असून प्रत्येक ट्विटवर स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर भारतीय राज्य घटनेनुसार नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम 19 अन्वये मिळणारा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सर्वंकष अधिकार नाही. अनेक नागरिकांना हा अधिकार कोणत्याही बंधनाशिवाय असल्याचा भ्रम आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही हायकोर्टानं नोंदवलं.