मुंबई, दि. 24: – मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे वाहतुकीचे साधन असलेली अर्थात मुंबईची जीवनवाहिनी उपनगरी रेल्वे आहे. या रेल्वेप्रणालीची नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता आणि सुरक्षा यांच्या सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आणि एआयआयबी म्हणजेच अशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँंक यांच्यामध्ये करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यानुसार मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प-3 साठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
या प्रकल्पाच्या पूर्तीनंतर मुंबईकरांना उपनगरी वाहतुकीसाठी लागणा-या प्रवासाच्या वेळेत बचत होईल, तसेच अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर अधिक सुरक्षित होऊ शकेल. तसेच प्रवासी नेटवर्क क्षमता वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या मुंबईमधल्या लाभार्थ्यांपैकी 22 टक्के महिला असतील, असा अंदाज आहे.
भारतामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्येची घनता असलेल्या क्षेत्रापैकी एमएमआर क्षेत्र आहे. 2011 नुसार या क्षेत्राची लोकसंख्या 22.8 दशलक्ष आहे. त्यामध्ये 2031 पर्यंत वाढ होऊन ही लोकसंख्या 29.3 दशलक्षापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसेच 2041 पर्यंत हा लोकसंख्या 32.1 दशलक्षापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्या वाढीप्रमाणे मुंबई शहराचा विस्तार, वाढती वाहनसंख्या यांचा विचार करतानाच राज्याच्या पर्यावरणाचा तसेच सामाजिक परिणामांचा विचार करून विकासाचे संतुलन साधणे, शहरी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन आवश्यक आहे, याचा विचार करून हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
मुंबईच्या प्रवासी जनतेपैकी सुमारे 86 टक्के नागरिक सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करतात. मात्र प्रवाशांची वाढती गर्दी आणि सुविधांचा अभाव यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येतो. मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे जाळे वाढवण्याची गरज त्यामुळेच निर्माण होत आहे. (78 टक्के म्हणजेच जवळपास दररोज 8 दशलक्ष प्रवासी मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेचा लाभ घेतात.) उपनगरी रेल्वे प्रवाशांमध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ नोंदवली जात आहे. प्रवाश्यांना अतिशय कमी सुविधा मिळत आहेत तसेच स्थानकांचा दर्जाही फारसा चांगला नाही.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारे अपघाती मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. सन 2002 ते 2012 या दहा वर्षांच्या काळामध्ये 36,152 जणांना मुंबई उपनगरी प्रवासाच्या काळात आपले प्राण गमवावे लागले आहेत तर 36,688 जण जखमी झाले. या सर्व प्रमुख कारणांचा विचार करून गाड्यांना होणारी गर्दी टाळून अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 997 दशलक्ष डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी 500 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी एआयआयबी देणार आहे. आणि 310 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्यावतीने 187 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्यात येणार आहेत.