वाहनांचा अपघात झाल्यास आता विम्याचा दावा करण्यासाठी वाहन प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अर्थात पीयूसी अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर २० ऑगस्टपासून विमा कंपन्यानी विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण करु नये, असे आदेश भारतीय विमा प्राधिकरणाने (आयआरडीए) विमा कंपन्यांना दिले आहेत. यासंदर्भात आयआरडीएने नोटिफिकेशन जाहीर केले आहे.
आयआरडीएने विमा कंपन्यांसाठी काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं की, “सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यानुसार, विम्याच्या नुतनीकरणासाठी वाहन मालकाकडे Pollution Under Control Certificate (PUC) असणं गरजेचं आहे. वाहनांचा विमा काढण्यासाठी यापुढे हे प्रमाणपत्र ग्राहकांना विमा कंपन्यांना द्यावं लागेलं.”
आयआरडीएने २० ऑगस्ट रोजी या संदर्भात नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केलं आहे. तसेच कंपन्या आणि ग्राहकांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचं कसोशीनं पालन करण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने विमा कंपन्यांना आदेश दिले होते की, त्यांनी संबंधित वाहनाची पीयूसी तपासल्याशिवाय विम्याचे नुतनीकरण करु नये.
त्यामुळे पीयूसीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास १०,००० रुपये दंड लावला जात आहे. प्रदुषण रोखण्यासाठी प्रत्येक वाहनाला त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानकांनुसार तपासले जाते. त्यासाठी प्रदुषण तपासणी केंद्र असतात, ही तपासणी केंद्रं प्रामुख्याने पेट्रोल पंपांवर असतात.