केंद्रीय कामगार मंत्रालय बेरोजगारांना मोठा दिलासा देण्याच्या विचारात आहे. नव्या प्रस्तावानुसार ईएसआयसीशी संबंधित कर्मचारी बेरोजगार झाल्यास त्यांना ६ महिने भत्ता दिला जाईल. या भत्ता शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के इतका असेल. सध्याच्या घडीला बेरोजगारांना शेवटच्या वेतनाच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते. याशिवाय भत्ता ३ महिनेच देण्यात येतो. मात्र आता हा कालावधी दुप्पट होणार आहे.
एखादी व्यक्ती बेरोजगार झाल्यास त्याला पुढील ३ महिने शेवटच्या पगाराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते. एखादा कर्मचारी केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो, असा सध्याचा नियम आहे. मात्र आता ही मर्यादा संपुष्टात आणली जाणार आहे. त्यामुळे बेरोजगार झालेल्या व्यक्तींना दिलासा मिळू शकेल. २० ऑगस्टला कर्मचारी राज्य विमा निगमच्या सदस्यांची बैठक होणार आहे. त्यात हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असं वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलं आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास ईएसआयशी जोडले गेलेल्या ३.२ कोटी कामगारांना फायदा होईल.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबद्दलची संकल्पना मांडण्यात आली. कोरोना संकटाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. अमेरिका, कॅनाडामध्ये बेरोजगारांना भत्ता दिला जातो. त्याच धर्तीवर बेरोजगारांना आर्थिक मदत देण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. गेल्याच आठवड्यात हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला. आता तो ईएसआयसीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. सीएमआयईनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये लॉकडाऊनमुळे १२.१ कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली. मात्र मे, जूनमध्ये परिस्थिती सुधारली. आतापर्यंत ९.१ कोटी लोकांना रोजगार परत मिळाला आहे. मात्र अद्याप ३ कोटी लोकांकडे रोजगार नाही. त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू आहे.