वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला मुलाप्रमाणेच समान वाटा दिला जावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. १९५६ मधील हिंदू वारसा हक्क कायद्यात २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्यात सुधारणा करण्यात त्यावेळी मुलीचा जन्म झाला नसेल तरी तिला संपत्तीत समान हक्क मिळणार असल्याचं निकाल देताना स्पष्ट केलं. तसंच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली तेव्हा वडील हयात असतील किंवा नसले तरी मुलीला संपत्तीमधील समान हक्क मिळणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना २००५ मधील कायद्यातील सुधारणांमुळे मुलींना संपत्तीत समान हक्क मिळण्यात अडथळा निर्माण होईल हा दावा फेटाळला आहे. कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर म्हणजेच २००५ नंतर मुलींचा जन्म झाला असेल तरी त्यांना या कायद्यांतर्गत संपत्तीत समान हक्क मिळणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीसमोर ही सुनावणी पार पडली. संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क मिळण्यासंबंधी सांगताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी म्हटलं की, “मुलाप्रमाणे मुलींनाही संपत्तीत समान हक्क दिला पाहिजे”.
हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुलीचा जन्म २००५ नंतर म्हणजेच कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर झाला असेल तर तिला संपत्तीत समान हक्क नाकारला जाऊ शकतो का ? अशी शंका उपस्थित करणारी याचिका करण्यात आली होती.
याआधी कुटुंबात वडिलोपार्जति मिळकतीत १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत होता तर मुलांना वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होत होता.