केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हटला की सामान्यपणे दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटतात. एकीकडे “तूट वाढली”, “कर्जाचा बोजा” अशी भीती व्यक्त केली जाते, तर दुसरीकडे विकासासाठी मोठ्या तरतुदी झाल्या का याकडे पाहिले जाते. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाची खरी कसोटी ही तूट आहे की नाही, यावर नव्हे तर ती तूट कशी, किती आणि कुठल्या उद्देशाने स्वीकारली आहे यावर ठरते. या दृष्टीने पाहता, निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा जाणीवपूर्वक स्वीकारलेला तुटीचा अर्थसंकल्प असूनही, त्यात सरकारने योग्य आर्थिक संतुलन साधले आहे, असे ठामपणे म्हणावे लागेल.
भारतासारख्या विकासशील देशासाठी शून्य तूट हा वास्तववादी पर्याय नाही. मोठी लोकसंख्या, सामाजिक जबाबदाऱ्या, संरक्षण गरजा, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि रोजगारनिर्मितीची आवश्यकता पाहता सरकारला खर्च करावाच लागतो. प्रश्न इतकाच असतो की हा खर्च बेफाम आहे की नियोजनबद्ध. अर्थसंकल्प २०२६–२७ याच मुद्द्यावर सरकारची परिपक्वता दाखवतो. एकीकडे विकासासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, तर दुसरीकडे तूट अनियंत्रित वाढू न देता ती व्यवस्थीत मर्यादेत ठेवण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचा एकूण खर्च सुमारे ₹५३.५ लाख कोटी इतका प्रस्तावित आहे. हा खर्च पाहता तो मोठा वाटतो, पण त्याची रचना पाहिली तर सरकारची भूमिका स्पष्ट होते. यामध्ये चालू खर्च सुमारे ₹४०.० लाख कोटी असून वेतन, पेन्शन, अनुदाने, संरक्षण आणि प्रशासनासारख्या अपरिहार्य बाबींचा समावेश आहे. हा खर्च कमी करता येणे सहज शक्य नाही, कारण तो थेट सामाजिक स्थैर्याशी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेशी जोडलेला आहे. त्याच वेळी विकास खर्च सुमारे ₹१३.५ लाख कोटी ठेवण्यात आला आहे, जो पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे. एवढा मोठा विकास खर्च करूनही सरकारने तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, हेच या अर्थसंकल्पाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.
तुटीचा विचार करताना सर्वप्रथम महसुली तूट समजून घ्यावी लागते. चालू खर्च हा महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने महसुली तूट सुमारे ₹७.० लाख कोटी इतकी आहे. आदर्श परिस्थितीत महसुली तूट नसावी, असे अर्थशास्त्र सांगते; मात्र भारतासारख्या देशात सामाजिक योजनांचा व्याप मोठा असल्यामुळे ती तात्काळ शून्यावर आणणे व्यवहार्य नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने महसुली तूट वाढू दिलेली नाही, तर ती स्वीकार्य आणि नियंत्रित मर्यादेत ठेवली आहे. म्हणजेच दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज घेतले जात असले, तरी त्याचा वेग आणि प्रमाण सरकारच्या नियंत्रणात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते ती राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit). राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारला एका आर्थिक वर्षात एकूण किती कर्ज घ्यावे लागणार आहे, याचे मोजमाप. अर्थसंकल्प २०२६–२७ मध्ये ही तूट GDP च्या सुमारे ४.३ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. जागतिक स्तरावर पाहिले, तर अनेक प्रगत आणि विकासशील देशांची तूट यापेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत भारताने तूट मर्यादेत ठेवणे हे आर्थिक शिस्तीचे स्पष्ट लक्षण मानावे लागेल. सरकारने विकास खर्च वाढवतानाही राजकोषीय तूट हाताबाहेर जाऊ दिलेली नाही, यासाठी निश्चितच कौतुक करावे लागेल.
राजकोषीय तूट योग्य पातळीवर ठेवण्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर होतो. तूट आटोक्यात असल्यामुळे कर्जाचा बोजा अनियंत्रित वाढत नाही, व्याजदरांवर दबाव येत नाही आणि महागाईवरही नियंत्रण ठेवता येते. यामुळे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. अर्थसंकल्प २०२६–२७ मध्ये सरकारने विकास आणि विश्वासार्हता या दोन्हींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे येथे स्पष्ट दिसते.
तूट व्यवस्थापनाच्या चर्चेत व्याज भरणा हा मुद्दा दुर्लक्षित करता येत नाही. सरकारला जुन्या कर्जावर सुमारे ₹१०.० लाख कोटी इतके व्याज भरावे लागते. हा बोजा मोठा आहे आणि तो अनेक वर्षांच्या कर्जाचा परिणाम आहे. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे या व्याजभारामुळे सरकारने विकास खर्चात कपात केलेली नाही. उलट, व्याजाचा भार स्वीकारूनही पायाभूत सुविधा आणि मानवविकासावर गुंतवणूक वाढवण्यात आली आहे. यावरून सरकारची दीर्घकालीन विकासाबाबतची बांधिलकी स्पष्ट होते.
याशिवाय प्राथमिक तूट (Primary Deficit) हा निर्देशांक सरकारच्या सध्याच्या धोरणांची शिस्त दाखवतो. प्राथमिक तूट म्हणजे राजकोषीय तुटीतून व्याज खर्च वजा केल्यावर उरलेली तूट. ही तूट मर्यादेत ठेवण्याचा अर्थ असा की सध्याचे खर्च आणि योजना बेफाम नाहीत, तर नियोजनबद्ध आहेत. अर्थसंकल्प २०२६–२७ मध्ये प्राथमिक तूट अनियंत्रित वाढू दिलेली नाही, हा एक सकारात्मक संकेत आहे.
तुटीचा अर्थसंकल्प असूनही सरकारने कोणाचेही लाड करण्याच्या मोहाला बळी न पडता निर्णय घेतले, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. थेट मोठ्या करसवलती देऊन तूट वाढवण्याऐवजी सरकारने पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य यावर गुंतवणूक केली आहे. हा खर्च तात्काळ लोकप्रियता मिळवणारा नसला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता वाढवणारा आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प खर्चाचा नव्हे, तर गुंतवणुकीचा अर्थसंकल्प ठरतो.
याचबरोबर केंद्राने राज्यांना करांमधील ४१ टक्के हिस्सा देण्याची व्यवस्था कायम ठेवली आहे. यामुळे संघराज्यीय समतोल राखला गेला असून राज्यांच्या विकासासाठी आवश्यक आर्थिक बळ उपलब्ध झाले आहे. तूट व्यवस्थापन करताना केंद्र–राज्य संबंध बिघडू न देणे, हीदेखील आर्थिक परिपक्वतेची खूण मानावी लागेल.
एकूणच पाहता, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा निश्चितच तुटीचा अर्थसंकल्प आहे; मात्र तो बेफाम तुटीचा नव्हे, तर जाणीवपूर्वक स्वीकारलेल्या, नियोजनबद्ध आणि जबाबदार तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने विकासाची गरज ओळखून खर्च वाढवला आहे, पण त्याच वेळी आर्थिक शिस्त सोडलेली नाही. महसुली तूट, राजकोषीय तूट आणि प्राथमिक तूट—या तिन्ही बाबतीत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो.
म्हणूनच असे म्हणणे योग्य ठरेल की, “तुटीचा अर्थसंकल्प” ही टीका न ठरता, तो या अर्थसंकल्पाचा गुणधर्म आहे. कारण ही तूट विकासासाठी स्वीकारलेली आहे, भविष्यासाठी गुंतवणूक करणारी आहे आणि आर्थिक स्थैर्य धोक्यात न आणता व्यवस्थीत मॅनेज केलेली आहे. या संतुलित दृष्टिकोनाबद्दल सरकारचे आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे कौतुक करणे आवश्यक आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक प्रवासात जबाबदारी, शिस्त आणि दूरदृष्टी यांचे उदाहरण म्हणून नोंदवला जाईल.
डॉ. भारत कऱ्हाड (CA), प्राचार्य, वराडकर महाविद्यालय दापोली, जिल्हा रत्नागिरी.
Union Budget 2026 Analysisकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७Fiscal Deficit India 2026 (राजकोषीय तूट २०२६)Nirmala Sitharaman Budget 2026Budget 2026 Highlights in Marathi
Deficit Budget pros and cons (तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे फायदे-तोटे)Indian Economy 2026 balanceInfrastructure spending Budget 2026Revenue Deficit vs Fiscal Deficitनिर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प विश्लेषण
#UnionBudget2026#IndianEconomy#FiscalDeficit#BudgetAnalysis#MarathiNews#अर्थसंकल्प२०२६#भारतकऱ्हाड#EconomicPolicy