बीड: संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणाची सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. मंगळवारी (२३ डिसेंबर) बीड येथील विशेष ‘मकोका’ (MCOCA) न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य सूत्रधार वाल्मिक कराड याच्यासह सर्व आरोपींवर रीतसर दोषारोप निश्चित (Charge Frame) करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने सर्व आरोपींना पिंजऱ्यात उभे करून त्यांच्यावरील गंभीर गुन्ह्यांचा पाढा वाचला, मात्र सर्व आरोपींनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.
सुनावणी दरम्यान विशेष न्यायाधीश पाटवदकर यांनी संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा संपूर्ण घटनाक्रम आरोपींना वाचून दाखवला. “तुम्ही खंडणीसाठी आणि दहशत पसरवण्यासाठी संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या केली, हा गुन्हा तुम्हाला मान्य आहे का?” असा थेट प्रश्न न्यायालयाने विचारला. यावर मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याने पहिल्यांदाच न्यायालयात मौन सोडले. “मला हे आरोप मान्य नाहीत,” असे त्याने ठामपणे सांगितले. कराडने यावेळी स्वतःहून काही बोलण्याची इच्छाही व्यक्त केली, परंतु न्यायालयाने त्याला केवळ हो किंवा नाही मध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्वल निकम यांनी यावेळी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. “आरोपी जाणीवपूर्वक हा खटला ‘डी फॉर डिले’ (विलंब) आणि ‘डी फॉर डिरेल’ (रुळावरून घसरवणे) करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. आरोपींच्या वकिलांनी वारंवार तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून आणि पेनड्राइव्हमधील डेटा तपासण्यासाठी वेळ मागून खटला लांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचे निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, न्यायालयाने आरोपींचे हे प्रयत्न फेटाळून लावत तातडीने दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली.
या सुनावणीमुळे आता खटल्याच्या प्रत्यक्ष साक्षी-पुराव्यांच्या कामाला वेग येणार आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे सुमारे १५ व्हिडिओ आणि ८ फोटो पोलिसांनी पुरावा म्हणून सादर केले आहेत, ज्यामध्ये आरोपी गुन्हा करताना आणि त्याचा आनंद साजरा करताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खंडणी वसुलीत अडथळा ठरत असल्याच्या कारणावरून ही हत्या करण्यात आली होती, असे सरकारी पक्षाचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. त्या दिवशी प्रत्यक्ष पुराव्यांचे काम आणि साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकार पक्ष ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने प्रयत्नशील असल्याचे ॲड. उज्वल निकम यांनी स्पष्ट केले आहे.