केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. या विधेयकांचा उद्देश गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या किंवा अटक झालेल्या लोकप्रतिनिधींना पदावरून हटवणे हा आहे. या विधेयकांवरून संसदेत बराच गदारोळ झाला.
काय आहेत ही नवीन विधेयके?
अमित शहा यांनी सादर केलेली तीन विधेयके अशी आहेत:
1. संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025
2. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025
3. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून कधी हटवले जाणार?
या विधेयकांनुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यात अटक झाली आणि ते सलग 30 दिवस कोठडीत राहिले, तर त्यांना 31 व्या दिवशी त्यांच्या पदावरून हटवणे बंधनकारक असेल.
या परिस्थितीत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांना, तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवू शकतील. त्याचप्रमाणे, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना पदावरून काढू शकतील. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना असेल.
दोषमुक्त झाल्यावर पुन्हा नियुक्ती शक्य
या विधेयकात असेही म्हटले आहे की, जर एखाद्या मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला नंतर निर्दोष ठरवले गेले आणि ते कोठडीतून बाहेर आले, तर त्यांना पुन्हा त्यांच्या पदावर नियुक्त केले जाऊ शकते. सध्याच्या संविधानात मंत्र्यांना अटक झाल्यास त्यांना पदावरून काढण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळेच या नवीन विधेयकांमध्ये अनुच्छेद 75 (पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री), अनुच्छेद 164 (मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्री) आणि अनुच्छेद 239 AA (दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. ही विधेयके मंजूर झाल्यास, ते संपूर्ण देशात लागू होतील.