केंद्रीय मंत्रिमंडळाची गुरुवारी बैठक झाली आणि या बैठकीतून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आली आहे. (Modi Government) मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा (Pay Commission) वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारने नियुक्त केलेला हा (Commission) आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जातील. (Delhi Assembly Election) दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही घोषणा केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला आहे. या बैठकीत आठव्या (Pay Commission) वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा (Commission) आयोग 2026 पर्यंत स्थापन केला जाईल. सातव्या (Pay Commission) वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी (Modi Government) मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी दिली आहे. आठव्या (Pay Commission) वेतन आयोगाला मंजुरी देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना खूश केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) ५३ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यावेळी (Modi Government) मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक महिन्यांपासून आठव्या (Pay Commission) वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत होते. आता सरकारने त्यांची प्रतिक्षा संपवली आहे.