Cinematograph Act Amendment चित्रपटविश्वातून नाराजीचे सूर
आता प्रश्न आहे तो सिनेमॅटोग्राफ कायदा सुधारणा विधेयक 2021चा. 1952 सालापासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्यात 2019 मध्ये केंद्रातल्या भाजपनं सुधारणा सुचवल्या होत्या. पण आता त्या सुधारणांमध्ये काही बदल सुचवत केंद्र सरकारनं 2021चं नवं विधेयक आणलं आहे आणि त्यातलाच एक मुद्दा कळीचा बनला आहे.
या नव्या सुधारणा विधेयकानुसार ‘केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र बोर्ड’, ज्याला आपण सेन्सर बोर्ड म्हणतो, त्यांच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. वास्तविक, एकदा सेन्सर बोर्डानं प्रमाणपत्र दिल्यावर त्या चित्रपटाचा मार्ग मोकळा होत असे.
न्यायालयानंही अन्य कोणत्याही हस्तक्षेपाला बेकायदा ठरवत बोर्डाचा हा अधिकार सिनेमॅटोग्राफ कायद्यानुसार अबाधित ठेवला होता. पण आता त्या कायद्यामध्येच बदल करुन प्रमाणपत्र मिळाल्यावरही हस्तक्षेपाचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे, असं म्हणत त्याविरोधाचे सूर चित्रपटविश्वात मोठे होऊ लागले आहेत. केंद्रातलं मोदी सरकार चित्रपटातल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहतं आहे असे ते सूर आहेत.
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं सध्या हे विधेयक नागरिकांकडून सूचना मागवण्यासाठी प्रकाशित केलं आहे. तेव्हापासूनच चित्रपट क्षेत्रातून याबद्दलच्या प्रतिक्रिया येणं सुरु झालं.
या सुधारणा विधेयकाद्वारे पायरसीला आळा घालण्यासाठी ती बेकायदेशीर ठरवून शिक्षा देणे आणि त्यासोबतच दर्शकांच्या वयोगटानुसार चित्रपटाला वेगवेगळी प्रमाणपत्रं देणं असे नवे प्रस्तावही या विधेयकाद्वारे मांडण्यात आले आहेत. पण केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या अधिकाराबद्दल अधिक चर्चा होत आहे.
नेमके आक्षेप असलेले प्रस्तावित बदल काय आहेत?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्यानं या प्रस्तावित विधेयकात ‘सुधारणा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारां’बद्दल असं म्हटलं आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या कलम 6 नुसार केंद्र सरकारला हे अधिकार आहेतच की एखाद्या चित्रपटाला बोर्डातर्फे परवानगी प्रमाणपत्र देतांना काय प्रक्रिया झाली वा चालू आहे याची माहिती मागणवण्याचे आणि त्यानुसार आवश्यक आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. म्हणजेच, जर गरज पडली आणि परिस्थिती निर्माण झाली, तर बोर्डाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.