करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये देशातील अनेक भागांमध्ये आरोग्य सेवांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. खास करुन ऑक्सिजनची मागणी मागील काही दिवसांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. रुग्णांना पुरश्याप्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या मोदी सरकारला निर्देश दिल्यानंतरही त्याचं पालन होत नसल्याने बुधवारी उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीचा अनेकदा उल्लेख करत त्यांच्या कामाचं कौतुक केलं. टाटा कंपनी आपला सर्व ऑक्सिजन पुरवठा आरोग्य सुविधांसाठी देऊ शकते तर इतरांना काय अडचण आहे असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी रात्री तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती. संध्याकाळी ८ वाजता सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा मॅक्सनं आपल्याकडे फक्त ३ तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण करोनाचे असल्याचं देखील कोर्टासमोर स्पष्ट करण्यात आलं.
“लोकांचे जीव सरकारसाठी महत्त्वाचे नाहीत का?”
दरम्यान, यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
“तुम्ही आत्तापर्यंत केलं काय?”
ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होण्यासाठी आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने नेमकं केलं काय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. “सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग तुम्ही यावर आत्तापर्यंत केलं काय? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवण आवश्यक आहे हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का नाही समजलं? हे करण्यात इतकी टाळाटाळ का केली जात आहे? स्टील प्लांट चालवणं इतकं महत्त्वाचं आहे का? टाटांना विचारा, ते मदत करतील. सरकारला वास्तवाचं भान का येत नाहीये? आपण लोकांना मरू देऊ शकत नाही”, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.