पंतप्रधान किसान सन्मान निधी यात अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे. हे खरं आहे की एकाच कुटुंबात एकापेक्षा अधिक व्यक्ती, इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या व्यक्ती तसंच ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, जो कायदेशीर अपराध आहे. अशा व्यक्तींना शोधून त्यांच्याकडून दिलेले गेलेले पैसै परत मिळवण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्यातरी अशा व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा मानस नाही,” धीरजकुमार यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितलं.
या चौकशीत अपात्र ठरलेली खाती रद्द करण्यात येणार आहेत.
याच वर्षी ऑगस्टमध्ये तामिळनाडूत या योजनेत जवळपास 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं होतं. तामिळनाडूनतल्या कडलोर, कल्लाकुरूची, वेल्लोर, सालेम, त्रिची तसंच थिरूवरून जिल्ह्यांत हजारो अपात्र व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देत त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसै जमा केले असल्याचं लक्षात आलं. या घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारनं सगळ्याच राज्यांना पीएम किसान योजनेच्या खातेदारांची चौकशी करण्यास तसंच कोणी अपात्र असतील तर त्यांची खाती रद्द करायला सांगितलं.
कृषी विधेयकावरून इतर राज्यात आंदोलनं होत असताना महाराष्ट्रातील शेतकरी शांत का?
पीएम किसान योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची?
केंद्र सरकारनं गव्हासह 6 पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवली
11 सप्टेंबर 2020 ला कृषी आयुक्तांनी राज्यातल्या सगळे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसंच नोडल ऑफिसर यांना पत्राव्दारे कळवलं की आपल्या जिल्ह्यात खातेदारांची पडताळणी करून अपात्र व्यक्ती आढळल्यास लगेच कार्यवाही करा आणि तसा अहवाल सादर करा.
याच पत्रात लिहिलं होतं की, “1 जून 2020 पर्यंत राज्यात 101.15 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती तर 10 सप्टेंबर 2020 पर्यंत 109.93 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. याचाच अर्थ राज्यात गेल्या तीन महिन्यात जवळपास 8.78 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे हे शेतकरी मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे लाभास पात्र किंवा अपात्र ठरल्यास त्या प्रमाणे कारवाई करावी.” आता केंद्र सरकारने राज्यातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांपैकी कोणत्याही (रँडम) 5 टक्के गावांची तसंच लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही गावं/लाभार्थी कोण असतील याची यादी केंद्र सरकारने प्रशासनाला दिली आहे, आणि ही पडताळणी पुढच्या 60 दिवसात प्रशासनाला करायाची आहे.