महाराष्ट्राला जीएसटीची नुकसान भरपाई येणं प्रलंबित आहे. जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याचं महसूली उत्पन्न घटल्यास पाच वर्षांसाठी नुकसान भरपाई देण्यात येईल अशी तरतूद आहे.
“राज्य आर्थिक संकटात असताना आपल्या हक्कांच्या पैशांसाठी केंद्र सरकारसोबत भांडायची वेळ येते तेव्हा विरोधक राज्य सरकारची साथ देणे तर सोडून द्या पण कुठे जाऊन लपतात हेही कळत नाही,” या शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर टीका केली आहे.
या विश्वासावरच राज्यांनी जीएसटी कायद्याला मंजूरी दिली. पण केंद्र सरकारने हा विश्वास पायदळी तुडवला, असा आरोपही रोहित पवार यांनी केलाय.