नवी दिल्ली : वादग्रस्त शेती विधेयके रविवारी राज्यसभेत मांडली जाणार असून भाजपने पक्षादेश काढून सदस्यांना उपस्थित राहण्यास बजावले आहे. लोकसभेत आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली असली तरी राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत नसल्याने संख्याबळाची जमवाजमव केली जात आहे.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यसभेत अकाली दलाचे तीन सदस्य असून ते विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. मात्र, आघाडीतून बाहेर पडून राज्यात दोन्ही काँग्रेसच्या मदतीने महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करणाऱ्या शिवसेनेने विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे. राज्यसभेत शिवसेनेचे तीन सदस्य आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार सदस्य आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित निर्णयाकडे भाजपचे लक्ष असेल.
राज्यसभेत संख्या बळ असे आहे
सद्य:स्थितीत २४३ सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत भाजपकडे ८६ सदस्य असून, अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), लोकजनशक्ती आणि छोटे पक्ष मिळून १०२ पेक्षा जास्त संख्याबळ सत्ताधारी आघाडीकडे आहे.