मराठा आरक्षणाच्या (maratha Reservation) प्र्शानवरून संसदेत चर्चा करण्यात यावी यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राजीव सातव (rajiv Sawat) यांची चर्चेची नोटीस दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहामध्ये शून्य प्रहरात चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी राजीव सातव यांनी केली आहे.
हे वाचा : या गोष्टीसाठी सोशल मीडियाचा सुनियोजित वापर
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने मराठा समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. आरक्षणाच्या मागणीवरून आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाच्यावतीने देण्यात येत आहे. त्यातच आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आज संसद गाजण्याची शक्यता आहे.
सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला मान्यता देणाऱ्या महाराष्ट्रातील कायद्याला आव्हान देणाºया याचिका सुनावणीसाठी विस्तारित खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. या पीठाचे गठन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे करणार आहेत.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने अॅड. अमित आनंद तिवारी व अॅड. विवेक सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या अंतिम तारखेला मुदतवाढ देण्यात यावी.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या राखीव जागांमुळे आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयानेच याआधी ही मर्यादा घालून दिली असून, तिचा मराठा आरक्षण कायद्यामुळे भंग होत (India Politics News)आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे.