नवी दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Union Home Ministry) अनलॉक – 4 च्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. अनलॉक – 4 मध्ये शाळा आणि महाविद्यालये उघडण्याबाबतचे नियमही जाहीर केले आहेत. पण बर्‍याच दिवसांपासून शाळा सुरू होण्याची वाट पाहत असलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुन्हा काहीसे निराश झाले आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेत नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार ( guidelines for lockdown 4 ) शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग आणि इतर शैक्षणिक संस्था बंदच राहतील. पण, कंटेन्मेंट झोन बाहेरील शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी आणि १२ वी चे विद्यार्थी स्वेच्छेने शाळेत येऊ शकतात. याचा अर्थ असा आहे की विद्यार्थ्यांना शाळेत जायचे असेल तरच त्यांनी शाळेत जावे.
हे वाचा : सीतारामन यांच्या ‘कोरोना देवाची करणी’ वक्तव्यावर चिदंबरम म्हणाले ‘अर्थमंत्री मेसेंजर ऑफ गॉड’
अनलॉक – 4 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश २१ सप्टेंबरपासून ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळांमध्ये ( school and colleges ) जाण्याची परवानगी देऊ शकतात. हे कर्मचारी ऑनलाइन शिक्षणासाठी शाळेत येऊ शकतात. यावेळी सर्व शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग आणि इतर शैक्षणिक संस्था बंद राहतील. इयत्ता ९ वी ते १२ वी मधील विद्यार्थी त्यांच्या पालकांच्या परवानगीने शाळेत जाऊ शकतील.
पालकांच्या परवानगीशिवाय शाळेत जाता येणार नाही
नव्या नियमानुसार कंटेन्मेंट झोन बाहेरील विद्यार्थ्यांना ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता येईल. शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी त्यांना शाळेत जाता येणार आहे. पण पालकांनी परवानगी दिली तरच हे शक्य आहे. तसंच शाळा विद्यार्थ्यांना वर्गात येणं बंधनकारक करून शकत नाहीत. विद्यार्थ्यांना हवं असेल तरच ते शाळेत जाऊ शकतात. हे विद्यार्थ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्था बंदच राहतील. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांशी सखोल चर्चेनंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. ऑनलाइन आणि डिस्टन्स लर्निंग शिक्षणास अनुमती आणि प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण / टेलि-काउन्सिलिंग आणि त्या संबंधित कामांसाठी ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना बोलवण्याची परवानगी देऊ शकतात, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.