महाराष्ट्र रेल्वे पोलीस दलातील उपनिरीक्षक सुऱेश हातणकर यांचा ३० मे रोजी करोनामुळे मृत्यू झाला होता. राज्य सरकारने करोनाशी लढताना मृत्यू झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ६५ लाखांची मदत जाहीर केली आहे. सुऱेश हातणकर यांना दोन पत्नी असून दोघींनीही या रकमेवर दावा केला आहे. यानंतर त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.(The first wife’s right to the husband’s property)
पतीच्या संपत्तीवर पहिल्या पत्नीचाच हक्क असेल असा निर्णय मुबंई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला दोन पत्नी असतील आणि दोघींनीही त्याच्या संपत्तीवर दावा केला असेल तर पहिल्या पत्नीचाच त्यावर हक्क असेल असा निर्णय देताना न्यायालयाने दोन्ही पत्नीच्या मुलांचा मात्र संपत्तीवर तितकाच हक्क असेल हे स्पष्ट केलं. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही असाच निर्णय दिल्याचं राज्य सरकारने निदर्शनास आणून दिलं.
यानंतर दुसऱ्या पत्नीची मुलगी श्रद्धा हिनेदेखील न्यायालयात धाव घेत रकमेतील योग्य वाटा आपल्याला मिळावा अशी मागणी केली. आपल्याला आणि आईला आर्थिक परिस्थितीशी झुंज देऊ लागू नये यासाठी मदत मिळावी अस तिने याचिकेत म्हटलं होतं. मंगळवारी राज्य सरकारने न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत रक्कम उच्च न्यायालयात जमा केली जाईल असं सांगितलं. यावेळी न्यायालयाला औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, “दुसऱ्या पत्नीला काहीही मिळणार नाही असं कायदा सांगतो. पण दुसऱ्या पत्नीपासून असणारी मुलगी तसंच पहिली पत्नी आणि त्यांच्या मुलीचा यांना ही रक्कम मिळेल”. सुरेष हातणकर यांची पहिली पत्नी शुभदा आणि मुलगी सुरभी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयात हजर होत्या. यावेळी त्यांनी आपल्याला त्यांनी दुसरं लग्न केल्याची माहितीच नसल्याचा दावा केला.
मात्र श्रद्धाचे वकील प्रेरक शर्मा यांनी त्यांचा दावा फेटाळून लावला. अनेकदा फेसबुकच्या माध्यमातून दोघींनी यांच्याशी संवाद साधला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरेश हातणकर आपली दुसरी पत्नी आणि मुलीसोबत धारावीमधील रेल्वे पोलीस मुख्यालयात वास्तव्यास होते अशी माहितीही प्रेरक शर्मा यांनी दिली.
यानंतर उच्च न्यायालयाने सुरेश हातणकर यांची पहिली पत्नी आणि मुलीला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्यांच्या दुसऱ्या कुटुंबाची माहिती नसल्याचं स्पष्ट करण्यास सांगितंल. न्यायालयाने सुनावणी पुढील मंगळवापर्यंत स्थगित केली आहे.