येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अनेक अडचणींचा सामना करीत आहे़ कार्यालयासाठी अनेक पदे मंजूर आहेत. मोटार वाहन सहायक निरीक्षक आणि निरीक्षकांच्या ४९ जागा मंजूर असून, उलटपक्षी १२ जागा रिक्त आहेत़ जिल्ह्यात सर्वप्रकारच्या जवळपास १५ लाख वाहनांची नोंदणी असून, त्यांचे फिटनेस, परवाने आदी कामे कोरोना काळात १५ टक्के मनुष्यबळावर होत आहे़ मात्र, प्रत्यक्ष भरतीला कोरोनाचे ग्रहण लागले आहे.
येथील उपप्रादेशिक कार्यालयाचे कामकाज पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अख्त्यारीत असून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या मदतीला दोन सहायक परिवहन अधिकारी आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांना नवीन वाहनांची नोंदणी, कच्चे-पक्के लायसन्स, चाचणी वाहन योग्यता प्रमाणपत्र, वाहन हस्तांतरणाची कागदपत्रे तपासणी कामे करावी लागतात़ या वाहन निरीक्षकांच्या मदतीसाठी सहायक मोटार वाहन निरीक्षक आहेत.
पूर्वी वाहन तपासणीकरिता वाहन संख्येचे बंधन नसल्याने आलेल्या वाहनांकडून शुल्क भरून घेऊन योग्यता प्रमाणपत्र देत होते़ असाच प्रकार लायसन्सबाबतीत सुरू होता़ या विरोधात एका स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली़ यावर न्यायालयाने एका मोटार वाहन निरीक्षकाने त्याच्या कार्यालयीन वेळेत किती वाहने तपासावीत, लायसन्स देण्यास ठराविक संख्या निश्चित केली़ सरकारने याच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले़ सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष झाले़ सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिकाही दाखल झाली़ काम न करणारे अनेक मोटार वाहन निरीक्षक न्यायालयाच्या आदेशानुसार निलंबित झाले़ आदेशानुसार एक मोटार वाहन निरीक्षक दिवसाकाठी फक्त २५ वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र, ३० जणांची चाचणी घेऊन पक्के लायसन्स देऊ शकतो.