भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणुकीत दाखल केलेल्या शपथपत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात तपास करून कोथरूड पोलिसांनी १६ सप्टेंबपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
याबाबत कोथरूड परिसरातील रहिवासी डॉ. अभिषेक हरदास यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शपथपत्रात माहिती लपवल्याचे हरदास यांनी दाव्यात म्हटले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात १६ सप्टेंबपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले.
निवडणूक आयोगापुढे उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. शपथपत्रात उमेदवारांना स्वत:ची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते. उत्पन्नाचे स्रोत तसेच गुन्हे दाखल आहेत किंवा नाही, याबाबतची माहिती सादर करावी लागते. चंद्रकांत पाटील यांनी शपथपत्रात उत्पन्नाचे स्रोत तसेच त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे किंवा नाही, याबाबतची माहिती लपवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मी न्यायालयात दावा दाखल केला, असे डॉ. हरदास यांनी सांगितले.
पाटील दोन कंपन्यांचे संचालक होते. त्यांनी कृषी उत्पन्न तसेच भाडय़ातून मिळणारे उत्पन्न दाखवले. मात्र, कंपनीतून मिळणारे उत्पन्न दाखवले नाही. पाटील यांच्याविरोधात कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात या गुन्ह्य़ात दोषारोप निश्चित झाले होते. मात्र, पाटील यांनी या प्रकरणात माझ्याविरोधात दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली, असे डॉ. हरदास यांनी सांगितले. एक नागरिक आणि जागरूक मतदार या नात्याने मी स्वत: न्यायालयात दावा दाखल केला, असे त्यांनी सांगितले.