नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट : नांदेडमधील गुरुद्वारा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
नांदेड गुरुद्वारा प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी झाली. फडणवीस सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड गुरुद्वारामध्ये चार विश्वस्तांची नियुक्ती केली होती. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार गुरुद्वाराच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
(महत्वाची घोषणा : नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी .)
सुप्रीम कोर्टाचा औरंगाबाद उच्च न्यायालयान्या खंडपीठाने नांदेड गुरुद्वारा संदर्भातील निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द करण्यात आला आहे.
फडणवीस यांच्या सरकारने गुरुद्वारा संदर्भात हा अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं महत्त्वाचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
(भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड अंतर्गत 3348 पदांची भरती.)
या प्रकरणी आधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या निर्णयाच्या विरोधात फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून सुप्रीम कोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम हा देशपातळीवर होणार असल्याची चिन्ह आहे. गुरुद्वारा बोर्डाला स्वायत्तता असल्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे गुरुद्वारा समितीचा हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.