एप्रिलपासून राज्यातील अंगणवाडी ते कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंतच्या शिक्षकांच्या सेवा कोविड आजाराच्या व्यवस्थापनासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्र, तपासणी नाके, कोविड कक्ष अशा विविध ठिकाणी शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. १५ जूनपासून राज्यात ऑनलाइन शिक्षणाचा आरंभ झाला. त्यामुळे शिक्षकांना कोविड सेवेतून मुक्त करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती.
सोमवारी त्या संदर्भातला आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला. ‘ज्या शिक्षकांच्या सेवा कोविड आजाराशी संबधित अधिग्रहित केल्या होत्या, त्यांना कार्यमुक्त करण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी असेल. सरप्लस असलेल्या व काेणत्याही आस्थापनेवर समायोजित नसेल्या शिक्षकांना ते राहत असलेल्या जवळच्या शाळेत बोलावून त्यांच्यावर ऑनलाइन शिक्षणाची जबाबदारी द्यावी,’ असे आदेशात म्हटले आहे.
शिक्षकांना कोविड सेवेतून कार्यमुक्त करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करावी लागणार आहे. राज्यात कोरोना अजून आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही. परिणामी स्थानिक प्रशासन मान्यता देण्याची शक्यता कमी आहे.
कोरोना आजाराशी संबंधित सेवेतून शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचा आदेश सोमवारी शिक्षण विभागाने जारी केला. मात्र कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर झटकून शालेय शिक्षण विभागाने हात वर केले आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.